Discussion on PTC news w.r.t. why Punjab Government must scrap the MoU it has signed with Monsanto. Hemant Goswami and Umendra Dutt argue their case.
Discussion on PTC news w.r.t. why Punjab Government must scrap the MoU it has signed with Monsanto. Hemant Goswami and Umendra Dutt argue their case.
Discussion about the implication of the judgement of Delhi High COurt w.r.t. Right to Education for children upto 6 years old. Hemant Goswami, Pramod and Ms. Sachdeva discuss it out. Talk show aired by Day and Night News channel.
Talk Show of Hemant Goswami on TV channel PTC News
सूचना का अधिकार और आम आदमी – पांच साल के बाद
पिछले पांच वर्षों में काफी लोग यह तो जान गए हैं कि सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार है पर ज्यादातर अभी भी नहीं जानते कि सूचना कैसे मिलती है और उसके लिए क्या प्रावधान है। नतीजतन आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि सरकार अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं कर रही है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि वह सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जन साधारण को जागरूक करे। सरकार का यह भी दायित्व था कि जनपद के लिए सूचना प्राप्त करना सुलभ बनाये। सरकार इसमें पूरी तरह से विफल हुई है। ना-कामयाबी का यह आलम है कि सूचना अधिकार विधान के सेक्शन 4(1 ) के सारे प्रावधान आज पांच साल बाद भी क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं। सेक्शन 4(1)(अ), (सी) और (डी) भाग के अनुसार सरकार का फ़र्ज़ है कि हर ज़रुरी दस्तावेज़ बिना किसी के माँगे जनता को उपलब्ध कराये और उसे इन्टरनेट पर भी डाले। यह भी अनिवार्य है की हर वह फैसला जिससे जनता या कोई व्यक्ति या समुदाय विशेष प्रभावित होता हो उसके सारे दस्तावेज़ बिना किसी के माँगे उपलब्ध करवाए और उस फैसला लेने का घटनाक्रम और कारण जनता से सांझा करे। अफ़सोस यह सारे नियम केवल काले अक्षर बन कर किताबों में बंद पड़ें है और इसको लागू करने की सरकार की कोई मंशा नज़र नहीं आ रही है। बावजूद इसके पिछले पांच साल में भ्रष्टाचार रोकने और उजागर करने में सूचना अधिकार का अहम् योगदान रहा है।
क्या है सूचना का अधिकार?
सरकार हमारे पैसे से चलती है और समानता से सर्वहित में हमारे पैसे का सदुपयोग करना ही सरकार के अस्तित्व का आधार है। ऐसे में हमारी सरकार चलाने वाले हमारे चुनिंदा लोग अपने कर्त्तव्य से पथ-भ्रष्ट ना हों इसके लिए उनका जनता को जवाबदेही होना जरूरी है। अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांगने और उससे होने वाले काम का ब्योरा जानने का अधिकार हर आम आदमी के पास होना किसी भी सफल गणतंत्र के लिए ज़रूरी है। यह भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का एक आसान उपाय हो सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस मंशा से ही लागू हुआ था। इस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी विभाग या सरकार के पैसे से चलने वाले किसी भी संस्थान से कोई भी सूचना और दस्तावेज़ प्राप्त कर सकता है। सूचना के आवेदक को इसके लिए कोई कारण बताने कि आवश्यकता नहीं है। केवल एक साधारण कागज़ पर अपना नाम पता और वांछित जानकारी और दस्तावेज़ों की सूची लिख कर दस रुपये के साथ सम्बंधित विभाग के सूचना अधिकारी को जमा करवानी है। कानून के मुताबिक वह जानकारी और दस्तावेज़ उस व्यक्ति को 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाना उस विभाग के सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी है। सूचना ना मिलने पर अपील करने का प्रावधान है, जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगते और न ही किसी वकील की ज़रूरत है। सूचना ना देने कि सूरत में सूचना अधिकारी को 25000 तक का जुर्माना लगाने का नियम है।
कहाँ विफल हुआ है सूचना का अधिकार?
यद्यपि सरकार की अनुचित गोपनीयता कि नीति के मुकाबले आधा अधूरा सूचना का अधिकार भी बड़ी जीत सा प्रतीत होता है लेकिन सच तो यही है कि सूचना प्राप्त करना आज भी एक लम्बी लड़ाई जैसा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि केवल सरकार के पिट्ठू ही इन्फोर्मेशन कमिशनर के रूप में नियुक्त होते है। इन्फोर्मेशन कमिशनर कि नियुक्ति में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 , 15 और 16 कि सीधी सीधी अवमानना है। ऐसे में वह इन्फोर्मेशन कमिशनर जो सिफारिश और राजनीती कि वजह से नियुक्त हुए है वह अपने सरकारी आकाओं के हक़ में फैसले लेने से नहीं चूकते। इसका एक प्रमाण है कि कई इन्फोर्मेशन कमिशनर आज पांच साल बाद भी दोषी सूचना अधिकारी को जुर्माना लगाने से परहेज़ करते हैं। सरकार सूचना के अधिकार को आम लोगो तक ले जाने में भी बुरी तरह नाकामयाब हुई है। जहाँ सूचना के लिए बने इन्फोर्मेशन कमीशन का फ़र्ज़ था कि सूचना प्राप्त करने कि बाधा को ख़तम करे वहां इन्फोर्मेशन कमीशन ने गैर ज़रूरी नियम और नियमावली बना डाली। नतीजतन आम आदमी के लिए जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन हो गया। कानून के तहत गरीब आदमी को सूचना मुफ्त देने का प्रावधान है पर 5 सालों में इसके केवल इक्का दुक्का ही उदाहरण है। न्यायतंत्र भी पारदर्शिता से घबराया हुआ है और अभी तक न्यायालयों का भी पूरा सहयोग राष्ट्र को नहीं मिल पाया हैं।
कहाँ सफल हुआ है सूचना का अधिकार?
सूचना के अधिकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के हाथ में भ्रष्टाचार से लड़ने में चंडी के हथियार सा काम किया है। अनेक बाधाओं के बावजूद ऐसे कई उदाहरण है जहा आम आदमी सरकार के भ्रष्टाचार और कई गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफ़ाश करने में कामयाब रहा है। इस वजह से कई बार सरकार अपनी गलत नीतियाँ बदलने पर मजबूर भी हुई है और अनेक मामलों में सीबीआई और CVC भी केस दर्ज करने पर मजबूर हुई है। उदाहरण के लिये रेड क्रोस में भ्रष्टाचार का खुलासा सूचना के अधिकार के प्रयोग से ही हुआ। चंडीगढ़ में कई करोड कि ज़मीन के घोटालों का पर्दाफ़ाश हो या चंडीगढ़ को स्मोक फ्री सिटी बनाने का प्रयोग हो, सब सूचना के अधिकार के कारण ही हुआ है। हजारों ऐसे उदहारण हैं जहाँ लोगो ने अपने साथ हुए अन्याय से लड़ने के लिए सूचना के अधिकार का कामयाबी से प्रयोग किया हे। मामला चाहे अपने डिपार्टमेंट में प्रोमोशन का हो या अपने सहकर्मी द्वारा अपने पद के दुरुपयोग का हो, सरकारी कर्मचारियों ने भी सूचना के अधिकार का खूब सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोते हुए अफसरों को जगाने के लिए सूचना का अधिकार एक कारगर उपकरण साबित हुआ है।
यहाँ से आगे का सफ़र
Whosoever said that “The road to hell is paved with bricks of good intention,” knew how the masses can be manipulated into thinking that they will benefit if a particular idea is executed. Metro for Chandigarh is just another example of misleading and manipulating the common people for gains other than public welfare.
The first thing that goes into planning of MRTS (Mass Rapid Transport System) is to understand the extent of congestion, the existing walkability within the city and an appreciation of the fact, as to whether the capacity of the surface transport has been exhausted to its limits. Interestingly, according to the ‘Ministry of Urban Development’ official report, Chandigarh has zero (0) congestion index, which is the least in the country. Chandigarh also has the highest walkability index of 0.91 in the entire country. We have still not exhausted our surface transport options. The “City Bus Transport Supply Index (CBTSI)” for Chandigarh is just 17.54, which is quite low for organised cities of this size. For example, the CBTSI for Trivandrum is 20, Madurai is 42.7, Hyderabad is 31, Chennai is 39, Delhi is 43, Kolkata is 26. A mere perusal of this data shows that there is no requirement for Metro or Monorail in Chandigarh.
Global studies and experience has shown that Metro is a desirable option only for high density corridors and with long trip length of an average of more than 14Km. In Chandigarh the average journey time using private mode of transport is between 5 minutes to 17.5 minutes. This reflects that the majority of the trips generated in the city are short trips in the order of 2.5 to 9.6 km in length. In Chandigarh nearly 71 percent of the motor vehicle is two-wheelers. Around 83 percent of all trips are those work trips which are accessible in 15 minutes time. Clearly Metro is not a feasible option on this count too.
Another thing to be considered for feasibility of Metro is the “Per Hour Peak Direction Trips (PHPDT),” which is the average number of people in any particular area (corridor) travelling during the peak traffic time. While rejecting the proposal of Metro for Chandigarh, the eleven membered committee set up by the Central Government to asses an appropriate MRTS for the region mentioned that, “Whatever be the merits of a conventional metro system, whether below or above the ground or on the surface, such a mode is justified only when the demand is 60-70,000 PHPDT.” In case of Chandigarh the maximum traffic demand estimated by the year 2041 is 30,000 PHPDT, which does not justify spending public money on Metro. Even the Metro expert E. Sreedharan has rejected the option of Metro for Chadnigarh.
The cost of constructing and running Metro too must be considered. Even if part financing comes from the central government, still Chandigarh will have to spend over a couple of thousand Crores for the construction alone. One of the options given by the officials (and the 2009 RITES report) is that, “Funds are proposed to be retained through property development, i.e. sale of Commercial plots in Chandigarh, the property/ plots earmarked for this purpose may be transferred by the Chandigarh Administration.” This is sure way to disaster. Not only will this disturb the entire planning of Chandigarh but it will then bring in disastrous chaos as a result of the new commercial plots put for sale for constructing Metro. The miseries will not end here, besides the initial development cost of Rs. 150 crores per km. there would be a prohibitive recurring cost of running the Metro, which means, that the public has to bear the losses from year-to-year even if the average trip cost is kept at Rs. 50 compared to Rs. 10 for a bus-ride.
Instead of wasting thousands of Crores on Metro, Chandigarh must use a bus based rapid transport system which is capable of carrying 30,000 PHPDT very comfortably. (See the table) Most of the chaos created in Chandigarh is mainly because of not following the Master Plan made by Le Corbusier, disturbing the sanctity of ‘Chandigarh’s periphery’ shifting of the bus-stand and plying the buses irrationally. If viable, rational, reliable, effective and fast bus transport system is given to the people of Chandigarh, it would be easily able to meet the cities need for another 40 years.
Many bureaucrats are proposing Metro for Chandigarh just because they see good money and spill-over coming to them through sale of land, showrooms and contracts executed in the name of Metro. Bureaucrats, who are spending public money on reports and consultants to push the idea for Metro in Chandigarh after two successive committees of the Central Government have said that Metro for Chandigarh is not feasible, are wasting public resources besides cheating the public.
It was a chance meeting with Dr. Subramanian Swamy yesterday (May 6th, 2009) at Chandigarh which gave me the opportunity to clarify certain important issues I have been reading over the last couple of years. He was here to canvass for one of the candidates in the election. I thought I could get some time to discuss certain other important matters too on which he has moved the Apex court, including the Section 6-A of DSP Act case. However in the chaos of the political canvassing, I could not get more than 5 minutes of his and that too with unkind interventions.
Still, this was enough for me to seek his clarification on the allegations he had levied on the Gandhi family (And on which he had also filed a Civil Writ Petition in the Delhi High Court) about the billions of Dollars of unaccounted wealth in the Swiss account of Rajiv Gandhi. “Of course that’s true, I stand by it and I can prove it!” was the immediate reply of Dr. Swamy.
No doubt’ I had gone trough a scanned photocopy of a German/Swiss magazine alleging (way back in 1990’s) that Rajiv Gandhi had a Swiss account with billions stacked in there. There was further allegation that the money in that account primarily came through a foreign intelligence agency.
One could rubbish many of such articles had they not been strengthened with further allegations on the Gandhi family. There are many rumours even about Rahul Gandhi being caught at the Boston airport (USA) with a female of Colombian origin along with a few hundred thousand US$ unaccounted money in cash. It is alleged that he was detained by FBI for 9 hours. Dr. Swamy further alleges that on one occasion his fee for the Harward School came through a bank transfer from Cayman Islands (A bigger tax heaven than Switzerland). Even if the allegation that he got admitted in Harward’s as a result of payments by the Hinduja’s is not taken seriously; this allegation in itself is very serious.
During my independent research, I also came across writing on the internet, purportedly written by Dr. Swamy under the title “Do You Know Your Sonia? By Dr. Subramanian Swamy.”
The writing reads, [QUOTE] “After her marriage to Rajiv, the Soviet connection with the Mainos was fortified and nurtured by generous financial help through commissions and kickbacks on every Indo,Soviet trade deal and defence purchases. According to the respected Swiss magazine, Schweitzer Illustrate [November 1991 issue], Rajiv Gandhi had about $ 2 billion in numbered Swiss bank accounts, which Sonia inherited upon his assassination. Dr. Yevgenia Albats, Ph.D [Harvard], is a noted Russian scholar and journalist, and was a member of the KGB Commission set up by President Yeltsin in August 1991. She was privy to the Soviet intelligence files that documented these deals and KGB facilitation of the same. In her book, The State Within a State. The KGB in Soviet Union, she even gives the file numbers of such intelligence files, which can now be accessed by any Indian government through a formal request to the Kremlin.
The Russsian Government in 1992 was confronted by the Albats’ disclosure; they confirmed it through their official spokesperson to the press [which was published in Hindu in 1992], defending such financial payments as necessary in “Soviet ideological interest”. [UNQUOTE]
The same article further read; [QUOTE] “But Sonia Gandhi has been more discreet, but as greedy, in her looting of Indian treasures. When Indira Gandhi and Rajiv Gandhi were Prime Ministers, not a day passed when the PM’s security did not go to the New Delhi, or Chennai international airport to send crates and crates unchecked by customs to Rome. Air India and Alitalia were the carriers. Mr. Arjun Singh first as CM, later as Union Minister in charge of Culture was her hatchet man. Indian temple sculpture of gods and goddesses, antiques, pichwai paintings, shatoosh shawls, coins, and you name it, were transported to Italy to be first displayed in two shops owned by her sister [i.e., Anuskha alias Alessandra]. These shops located in blue-collar areas of Rivolta [shop name: Etnica] and Orbassano [shop name:Ganpati] did little business because which blue collar Italian wants Indian antiques? The shops were to make false bills, and thereafter these treasures were taken to London for auction by Sotheby’s and Christies. Some of this ill-gotten money from auction went into Rahul Gandhi’s National way into the Gandhi family account in the Bank of America in Cayman Islands.
Rahul’s expenses and tuition fees for the one-year he was at Harvard, was paid from the Cayman Island account. What kind of people are these Gandhi-Mainos that bite the very hand of Bharat Mata that fed them and gave them a good life? How can the nation trust such greedy thieves?” [UNQUOTE]
There are serious allegations on Sonia too, one such portion of the writing reads, [QUOTE] Third, Sonia Gandhi has not studied beyond High School. She has falsely claimed in her affidavit filed as a contesting candidate before the Rae Bareli Returning Officer in the 2004 Lok Sabha elections, that she qualified and got a diploma inEnglish from the prestigious University of Cambridge, UK.
The truth is that Ms. Gandhi has never studied in any college anywhere. She did go to a Catholic nun run seminary-school called Maria Ausiliatrice in Giaveno [15 kms from adopted home town of Orbassabo]. Poverty those days forced young Italian girls to go to such missionaries and then in their teens go to UK to get jobs as cleaning maids, waitresses and au pair. The Mainos were poor those days. Her father was a mason and mothers a share cropper.
Sonia thus went to the town of Cambridge and first learnt some English in a teaching shop called Lennox School [which has since 1970 been wound up]. That is all her “education” is—learnt enough English language to get domestic help jobs. But in Indian society education is highly valued. Thus, to fool the Indian public, Sonia Gandhi willfully fibbed about her qualifications in Parliamentary records [which is a Breach of Ethics Rules] and in a sworn affidavit [which is criminal offence under IPC, severe enough to disqualify her from being MP]. In popular parlance, this is called 420 or 10 “numberi” [not to be confused with 10 Janpath].
These three lies indicate that Ms. Sonia Gandhi has something to hide, or has a hidden agenda for India. We need to find out more about her.
Ms. Sonia Gandhi upon learning enough English became a waitress in Varsity Restaurant in Cambridge town. She first met Rajiv when he came to the restaurant in 1965. Rajiv was a student in the University, but could not cope with the academic rigour for long. So he had to depart in 1966 for London where he was briefly in Imperial College of Engineering as a student. Sonia too moved to London, and according my information, got a job with an outfit run by Salman Thassir, a debonair Pakistani based in Lahore, and who has a export-import company headquartered in Dubai but who spends most of his time in London. This fits the profile of an ISI functionary. [UNQUOTE]
I personally have no political leanings and have equal faith and suspicion for all political parties and leaders. But the important point to ponder here is, “If these allegations are true then it is a serious issue for the country. Where are we heading for under such circumstances?” Recently when a journalist alleged that Rahul Gandhi’s M.Phill was not genuine, he was served with a defamation notice. Then why is the Gandhi family not coming out and clarifying on these allegations which are being levied on them for a few years now?
If one wishes to run the affairs of this country (and become a Prime Minister), one must be above suspicions. “Caesar’s wife must be above suspicion.”
I personally want an answer from Mrs. Sonia Gandhi and Mr. Rahul Gandhi on the issues. They can not escape their responsibilities and evade these questions anymore. If all the allegations are wrong, well the person making them must be prosecuted and if they be true, the Gandhi’s should be willing to face the trial.
Is there any reason to celebrate when there’s total lawlessness everywhere, corruption is rampant, number of poor people have increased many folds, the gap between the rich and the poor is widening everyday and what not. The very values enshrined in the constitution and envisioned in independent India are now no one’s concern. Even those who sit in the high offices by virtue of the power given by the constitution are not concerned about that very constitution.
Every Bureaucrat is a law onto himself, what to say even the peon of the bada sahib is so empowered. Who cares about the law, everyone talks about the so called practical aspect and the precedents as if the laws are just comic books and fictitious novels and they have the right to decide so. Even the judges in the court “on record” say that there is a law of the books and a law of practice. God knows who made this law of practice outside the spirit of the constitution, how one can come to know about it and how it is to be followed. This creates a situation where all laws are interpreted selectively in an aristocratic manner under the golden umbrella and with the blessings of Maa Lakshmi.
The ears of the blind God of Justice are too high and takes years for any voice to reach there undistorted. The People are too afraid to demand their rights or even raise their voice. A ten to twenty year period for a court case to finish is but a very small period. Speedy trial is not a right even in the fast track courts.
The statistics are manipulated year after year to show progress. People like us, living in urban areas, are made to believe that the whole country is progressing. Statistics are quoted, increase in GDP is cited and what not. We are made to believe that India is growing rich.
There are just around 6 crores and 40 lakh gas cylinders in India, what to speak of any other thing. How is the rest of India cooking its food? Still using Kerosene and Wood (or do you believe they are using microwaves?). Half of the countries population stills sleeps without three meals a day.
Even the poorest of Indian pay over 30% on all money transacted through him in the form of Sales Tax, Excise, Service Tax, Property Tax, Octroi, Income Tax, etc. Since every article we buy is directly and indirectly taxed at many levels so even if not everyone is paying Income Tax still he/she is paying good amount of taxes. Where is it going? Why no development is still taking place?
How have we killed the spirit of independence of every Indian? No one can dare raise his voice against corruption, crime or any other wrong. Any one can come and rob, kill or rape in broad daylight, in presence of hundreds of people, still no one raises his/her voice.
In 58 years we have managed to developed a system which has chocked every voice capable of speaking, handicapped every mind which can think, killed the spirit of enquiry or inquisitiveness and moved from a Nation of action to nation of rhetoric’s. As if all the speeches (and the so called planning’s) is a substitute to action.
What are we celebrating?